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Sunday, March 3, 2024
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बालूमाथ में जल जीवन मिशन योजना में मिली गड़बड़ी की शिकायतों पर उपाध्यक्ष अनीता देवी ने कहा- अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं

शशि भूषण गुप्ता/बालूमाथ

लातेहार : जिले के बालूमाथ की विभिन्न पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे कार्यों में भारी अनियमितता बरती जा रही है। जिला परिषद उपाध्यक्ष लातेहार अनीता देवी ने की जा रही अनियमितताओं का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि फील्ड विजिट के दौरान कई जगहों से जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

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जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। जिसके तहत हर घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा मुहैया करायी जानी है। जिसके तहत चयनित स्थानों पर बोरिंग एवं वाटर टावर लगाकर सभी घरों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।

संवेदक कर रहे मनमानी

लेकिन बालूमाथ के विभिन्न पंचायतों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे कार्यों में संवेदकों की मनमानी के चलते बोरिंग का गड्ढा कम किया जा रहा है, केसिंग पाइप कम डाला जा रहा है। जो वाटर टावर व पीवीसी पाइप लगाये जा रहे हैं वह घटिया क्वालिटी के हैं, फील्ड विजिट के दौरान कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं।

जांच दल कल करेगी कार्यों और शिकायतों की जांच

अनीता देवी ने बताया कि इस संबंध में लिखित सूचना कार्यपालन अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को दी गयी। प्राप्त जानकारी के आलोक में कार्यपालक अभियंता पेयजल की अध्यक्षता में सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को लेकर एक जांच दल का गठन किया गया है। जो कल 22 दिसंबर गुरुवार को बालूमाथ के विभिन्न पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्यों और शिकायतों की जांच करेगी।

क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं की गुणवत्ता की स्वयं करें जांच

उपाध्यक्ष ने बताया कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और यदि बोरिंग की गहरायी ही कम की गयी तो गर्मी में पानी सूख जायेगा और यह योजना विफल हो सकती है। उन्होंने आम लोगों से सरकार की योजना को सफल बनाने का भी आह्वान किया है। उपाध्यक्ष ने लोगों से अपील किया है कि अपने क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं की गुणवत्ता की जांच स्वयं करें, ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सफल हो सके और सरकारी धन का दुरूपयोग न हो सके।