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मिड-डे मील की राशि वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप में लातेहार, पलामू, रांची समेंत 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों व एक बीईईओ पर कार्रवाई

झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर 6 जिला शिक्षा अधीक्षक और एक बीईओ पर कार्रवाई की गई है। इन अधिकारियों पर मध्याह्न भोजन योजना के लिए राशि वितरण में अनियमितता का आरोप है।

आपको बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना को लेकर शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने 25 मई को वीडियो कांफ्रेंसिंग की थी। बैठक में योजना की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें पाया गया कि लातेहार, पलामू, रांची, साहिबगंज, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, सरायकेला जैसे जिलों में स्कूलों को मिड-डे मील की राशि देनी थी, लेकिन इसमें अनियमितता बरती गई है।

शिक्षा सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को 3 दिनों में सभी स्कूलों को राशि भेजने का निर्देश दिया था। जिसके बाद 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों और एक बीईईओ पर कार्रवाई की गई है।

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विभाग ने शिक्षा अधीक्षकों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक को 31 मई तक विभाग को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना है।

जिला शिक्षा अधीक्षकों से सवाल किया गया है कि अब तक सभी योग्य छात्रों के बीच मध्याह्न भोजन की राशि का वितरण क्यों नहीं किया गया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? खाद्य सुरक्षा भत्ते के वितरण में लापरवाही के कारण अधिकारियों को भविष्य में प्रशासनिक पदों पर क्यों रखा जाए। इन सभी सवालों का जवाब जिला शिक्षा अधीक्षक को देना है।

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शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशक एवं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 मई तक मध्याह्न भोजन योजना की राशि हर हाल में सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मामले की व्यापक जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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