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ST, SC और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने पर विचार कर रही सरकार, उप-समिति के गठन को दी मंजूरी

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग (एससी स्वीकृत) के लिए आरक्षण के प्रतिशत पर चर्चा कर सुझाव देने के लिए उप समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

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ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक उप समिति गठित की जाएगी। यह उच्च स्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर विचार कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी।