Breaking :
||मनिका: करोड़ों की लागत से हो रहे सड़क निर्माण में धांधली, बालू की जगह डस्ट से हो रही ढलाई||पड़ताल: गांव के दबंग ने ज़बरन रुकवाया PM आवास का निर्माण, 4 सालों से सरकारी बाबुओं के कार्यालय का चक्कर लगा रहा पीड़ित परिवार||लातेहार: बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट के सुरक्षा गार्ड की संदेहास्पद मौत, जांच जारी||गढ़वा: पड़ोसी युवक के साथ भागी दो बच्चों की मां, बंधक बनाकर पीटा||भूख हड़ताल पर बैठे पारा मेडिकल कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, भेजा अस्पताल||Good News: झारखंड में मरीजों के लिए जल्द शुरू होगी एयर एंबुलेंस की सुविधा, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान||लातेहार: मनिका बालक मध्य विद्यालय में हुई चोरी मामले का खुलासा, तीन गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद||चतरा में सुरक्षाबलों से नक्सलियों की मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, देखें तस्वीर||झारखंड: मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प, दर्जनों लोग घायल, तनाव||धनबाद: हजारा अस्पताल में लगी भीषण आग, दम घुटने से डॉक्टर दंपती समेत 5 की मौत

झारखंड कैबिनेट: प्राथमिक स्कूल में 20825 और मिडिल स्कूल के लिए 29175 शिक्षकों का पद स्वीकृत, 38 प्रस्तावों को मंजूरी

रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार की ओर से लिए गए सबसे बड़े फैसले के मुताबिक अब प्रदेश में पचास हजार शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी अगर आने वाले दिनों में इतने शिक्षकों की बहाली हो जाती है तो झारखंड के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

झारखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 50000 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जायेंगे।

प्राथमिक विद्यालयों में 20825 तथा माध्यमिक विद्यालयों में 29175 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।

रांची विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार ने क्रमश: 87 पद स्वीकृत किए हैं।

शिक्षा विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए झारखंड सरकार ने शिक्षक प्राचार्य के पद को भी मंजूरी दे दी है।

झारखंड कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब 15 लाख की जगह 20 लाख लोगों को ग्रीन राशन कार्ड मिलेगा।

हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। इसका लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा।

सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पहली से चौथी तक के बच्चों को 1500, पांचवीं से छठी के बच्चों को 1500, सातवीं से आठवीं के बच्चों को 2500 और नौवीं और दसवीं के बच्चों को 4500 रुपये छात्रवृति मिलेगी।

सीएम सुकन्या योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना को सावित्री बाई फुले किशोरी सुकृति योजना के नाम से जाना जाएगा।

कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियमों को मंजूरी दे दी गई है।

झारखंड के आरक्षक हवलदार, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक को मूल वेतन के बराबर एक माह का प्रतिपूरक अवकाश मिलेगा।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें