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झारखंड: राज्य कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कैबिनेट बैठक में हेमंत सरकार ने लिया फैसला

रांची : झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मौजूदा नई अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है।

विकास आयुक्त, झारखंड की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वित्त एवं कार्मिक सचिव को समिति में रखा गया है। यह समिति पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रणाली तैयार करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और पुरानी पेंशन योजना को मौजूदा अंशदायी पेंशन योजना को खत्म कर लागू किया जाएगा।

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पुरानी पेंशन के मामले में एक और अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1/12/2004 से पहले की जाती थी, लेकिन अगर उनका योगदान 1 दिसंबर 2004 के बाद किया जाता है तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना लेने का विकल्प मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में मनरेगा मजदूरों को 27 रुपये अतिरिक्त वेतन देने का निर्णय लिया गया. केंद्र सरकार मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में 210 रुपये का भुगतान करती है। राज्य सरकार उन्हें राज्य योजना राशि से 27 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करेगी। उन्हें अब 237 रुपये दिए जाएंगे।

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कैबिनेट ने इसके अलावा 58 लाख राशन कार्ड धारियों को एक रुपे में 1 किलो चना दाल देने का निर्णय लिया गया है।

बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड शिक्षक तथा वैज्ञानिकों वह अधिकारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया गया। इन्हें 1 जनवरी 2016 से 1 मार्च 2022 तक का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 14 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट ने 26 ऐसी जातियों को जो पिछड़े वर्ग में सूचीबद्ध हैं, लेकिन केंद्र सरकार में सूचीबद्ध नहीं है। ऐसी जातियों को भारत सरकार ने आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के द्वारा अंगीकृत करने का निर्णय लिया है। इनके आधार पर उन्हें लाभ मिलेगा। अभी तक इन्हें केंद्रीय नौकरियों में लाभ नहीं मिल पा रहा था।

कैबिनेट ने 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले 9271 टाना भक्तों को साल में दो बार वस्त्र देने का फैसला किया है। वस्त्र के लिए 4000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 3.68 करोड़ों रुपए खर्च होगा। साथ ही राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 साल का अवधि विस्तार किया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

वित्त विभाग का पुनर्गठन होगा। साथ ही 505 पदों को प्रत्यर्पित कर 515 पदों का सृजन होगा।

झारखंड फाइनेंस ऑडिट एंड सर्विस और झारखंड ऑडिट सबोर्डिनेट सर्विस का गठन होगा।

वित्तीय वर्ष 2022 23 में चेंबर ऑफ फॉर्म फॉर्मर का गठन करने का निर्णय।

हजारीबाग, चतरा, लोहरदगा, जामताड़ा, पलामू, गोड्डा, बगोदर सहित आठ जगह में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने और इन्हें पैन आईटी एनआईटी से संबंध करने की योजना है।

रामगढ़ में कुटुंब न्यायालय खोला जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संघ का गठन किया जाएगा।

झारखंड पंचायत सेवा नियमावली संशोधित किया गया।

अजीम प्रेमजी विश्व विद्यालय की मंजूरी दी गई।

विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक और नए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।

जान वितरण प्रणाली नियंत्रण 2022 की मंजूरी दी गई। इसके तहत राशन कार्ड धारियों को सुविधाएं दी गई हैं और लाइसेंस धारियों को नियंत्रण करने के लिए पूरी नियमावली बनाई गई।

हाता मुसाबनी रोड के लिए 44.3 करो रुपए दिए गए।

वित्त विभाग में ओएसडी के 3 पदों को विशेष सचिव के पद में करने की स्वीकृति दी गई।

एनटीपीसी और झारखंड सरकार में 74-26 के अनुपात में शेयरिंग होगा। राज्य सरकार इसमें 302 करोड निवेश करेगी।

लोहरदगा में नया समाहरणालय भवन बनाने की स्वीकृति दी गई।

श्रम विभाग के प्रस्ताव पर निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए नियमावली की मंजूरी दी गई।