Breaking :
||मुख्यमंत्री ने पलामू में 75 योजनाओं की रखी आधारशिला, 113 योजनाओं का किया उद्घाटन, करोड़ों रुपये की बांटी परिसंपत्ति||BSF के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री, कहा- देश जल्द होगा वामपंथी उग्रवाद से पूरी तरह मुक्त||लातेहार में फूड प्वाइजनिंग: चावल में गिरी थी छिपकली, खाने से एक ही परिवार के 10 लोग बीमार||लातेहार: अनियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकरायी, एक घायल, गंभीर हालत में रिम्स रेफर||मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिले पलामू जिला के सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए जताया आभार||मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे पलामू, डीसी व एसपी ने किया स्वागत||लातेहार: बालूमाथ में आयुष्मान मेला के नाम पर खानापूर्ति, एमबीबीएस डॉक्टर रहे गायब||लातेहार: बालूमाथ में मानवता हुई शर्मसार, अवैध संबंध से जन्मे नवजात को परिजनों ने झाड़ी में फेंका||गढ़वा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा- झारखंड के नवनिर्माण के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही राज्य सरकार||लातेहार: बालूमाथ में बालश्रम के खिलाफ चलाया गया अभियान, तीन बालश्रमिकों को कराया मुक्त
Saturday, December 2, 2023
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा- बिहार-यूपी के लोग साजिश के तहत झारखंडी हित में बनी नीतियों को ले जाते हैं न्यायालय

रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार-यूपी की जनता झारखंडियों के हित में बनी नीतियों को साजिश के तहत कोर्ट तक ले जाती है।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यमंत्रणा में राज्यपाल के यहां जाने पर चर्चा हुई थी। यह बैठक नियोजन नीति निरस्त होने के बाद होनी है। नियोजन नीति को तीसरी बार निरस्त किया गया है। रघुबर दास की सरकार में जो नीति बनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया था। कार्यपालिका द्वारा तीन बार बनायी गयी नीतियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह दुर्भाग्य की बात है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

हेमंत सोरेन ने कहा कि हाई कोर्ट में एक आदिवासी युवक को आगे करके बाकी लोग जो यूपी और बिहार के हैं, कम्प्लेंनेट बन जाते हैं। यह एक साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। इस समस्या से निपटने के लिए सदन द्वारा पारित स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाना चाहिए। मैं इस संबंध में राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं। मैंने सभी पार्टियों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि अपील है कि झारखंड के हित में सभी विधायक राजभवन चलें।