Breaking :
||भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, सूरज उगल रहा आग, विशेषज्ञों ने बताये बचाव के उपाय||लातेहार: मनिका स्थित कल्याण गुरुकुल में युवती की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस||रांची के रातू रोड इलाके से गुजर रहे हैं तो हो जायें सावधान! बाइक सवार बदमाशों की है आप पर नजर||गढ़वा में सैकड़ों चमगादड़ों की दर्दनाक मौत, भीषण गर्मी से मौत की आशंका||लातेहार: अमझरिया घाटी की खाई में गिरा ट्रक, चालक और खलासी की मौत||मैक्लुस्कीगंज में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के काम में लगे कंटेनर में नक्सलियों ने लगायी आग, जिंदा जला मजदूर||फल खरीदने गया पति, प्रेमी के साथ भाग गयी पत्नी||पलामू में 47.5 डिग्री पहुंचा पारा, मई महीने का रिकॉर्ड टूटा, दशक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान||DJ सैंडी मर्डर केस : हत्या और मारपीट का मामला दर्ज, बार संचालक व बाउंसर समेत 14 गिरफ्तार||झारखंड की चर्चा खूबसूरत पहाड़ों की वजह से नहीं बल्कि नोटों के पहाड़ की वजह से हो रही : मोदी
Thursday, May 30, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

nikay chunaw obc reservation निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सरकार को दिया दो सप्ताह का समय

nikay chunaw obc reservation

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर जवाब देने के लिए मांगा था समय

रांची : झारखंड सरकार को नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिला है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से गुहार लगायी गयी। सुनवाई में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को इस मामले में कोर्ट के नोटिस का जवाब देना था, लेकिन राज्य सरकार के वकील ने उनकी ओर से समय मांगा।

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा दायर अवमानना मामले में हुई। सांसद ने झारखंड सरकार के खिलाफ ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। फिर इसकी सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी गयी कि आगामी चुनाव में ट्रिपल टेस्ट और ओबीसी आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके बावजूद नगर निगम चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। इस पर फिर सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

nikay chunaw obc reservation