Breaking :
||लातेहार: मनिका में सड़क निर्माण स्थल पर उग्रवादियों का हमला, JCB मशीन में लगायी आग||वेतन नहीं मिलने से नहीं हुआ बेहतर इलाज, गढ़वा में DRDA कर्मी की मौत||लातेहार: हेरहंज में पेड़ से गिरकर युवक की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल||लातेहार: सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम||लातेहार: महुआडांड में आदिवासी महिला से दुष्कर्म के बाद बनाया वीडियो, वायरल करने व जान से मारने की धमकी||लातेहार: चंदवा पुलिस ने अभिजीत पावर प्लांट से लोहा चोरी कर ले जा रहे पिकअप को पकड़ा, एक गिरफ्तार||लातेहार: महुआडांड़ में बस और बाइक की जोरदार टक्कर में दो युवकों की मौत, एक गंभीर, देखें तस्वीरें||पलामू: मनरेगा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो जेई सेवामुक्त, एक पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश||हेमंत सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह, उखाड़ फेंकने का आह्वान||NDA प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने किया नामांकन, बोले सुदेश हेमंत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, झूठ और वादों को तोड़ने के मुद्दे पर होगा चुनाव

झारखंड में 19 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दी मंजूरी

रांची: झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए 19 दिसंबर को चुनाव हो सकता है। झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा। मंगलवार को ही चुनाव की घोषणा के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद लिया जायेगा।

बढ़ायी जा सकती है तिथि

इधर, आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध के चलते चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की भी संभावना जतायी जा रही है। कुछ निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कुछ संगठनों ने झारखंड सरकार से इसमें संशोधन की मांग की है। अनुसूचित जाति के लिए रांची नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण का भी विरोध हो रहा है।

इसे भी पढ़ें :- लातेहार: 40 से 50 की संख्या में आये माओवादियों ने दिया घटना को अंजाम, पर्चा छोड़ कर ली घटना की जिम्मेदारी

आदिवासी संगठनों ने सीएम से की है मांग

आदिवासी संगठनों ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे निकाय चुनाव को पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। संगठनों ने पेसा कानून के तहत इन क्षेत्रों में सामान्य कानून को बदलने की मांग की। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस पर फैसला ले सकते हैं।

एक ही चरण में होंगे चुनाव

बता दें कि नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पालिकाओं के लिए एक ही चरण में निकाय चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होंगे और मतदाताओं को नोटा के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा। आयोग ने नगर निकायों में विभिन्न पदों का आरक्षण तय किया है और उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह भी तय किये हैं।