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नये साल पर मोदी सरकार का गरीबों को बड़ा तोहफा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को साल भर मिलेगा मुफ्त अनाज

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने देश की एक बड़ी आबादी को नये साल के मौके पर तोहफा दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को बांटे जाने वाले खाद्यान्न के लिए अब कोई पैसा नहीं देना होगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 23 दिसंबर, 2022 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया। यह सुविधा 31 दिसम्बर, 2023 तक उपलब्ध रहेगी।

खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आज (01 जनवरी, 2023) से 81.35 करोड़ लाभार्थियों को पूरे वर्ष (31 दिसंबर, 2023) तक हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्रालय ने शनिवार को सभी एनएफएसए लाभार्थियों को वितरित की जाने वाली मुफ्त खाद्यान्न योजना को अधिसूचित किया।

खाद्य मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सभी महाप्रबंधकों को अनिवार्य रूप से कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिदिन राशन की तीन दुकानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मंत्रालय ने इस योजना के तहत खाद्यान्न वितरण करने वाले डीलर को लाभांश प्रदान करने की व्यवस्था पर राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की है।

गौरतलब हो कि राशन कार्ड धारकों को चावल 3 रुपये प्रति किग्रा की दर से, गेहूँ 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा मोटा अनाज एक रुपये प्रति किग्रा की दर से दिया जाता है। जो अब बिल्कुल मुफ्त दिया जायेगा।