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झारखंड कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 20 मॉडल स्कूल बनेंगे आवासीय स्कूल

झारखंड कैबिनेट

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से बुलाने को मंजूरी

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।. इसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार ने झारखंड के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालयों में बदलने का फैसला किया है। साथ ही इन स्कूलों की सूची बना ली है।

इसके अलावा प्रदेश में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से 1234 गैर शिक्षक कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके लिए राज्य सरकार 3 करोड़ 53 लाख रुपये वहन करेगी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने फैसलों की जानकारी दी।

पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड में किया जायेगा विकसित

कैबिनेट की बैठक में पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड में डेवलप करने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी। बताया गया कि राज्य के पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए दिया जाएगा। चयनित एजेंसी पर्यटन स्थलों को डेवलप भी करेगी और उसे संचालित भी करेगी। साथ ही राज्य योजनामद में आने वाले इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों को गैर योजनामद में लाने का निर्णय लिया गया है। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एचइसी से ली गयी 647.08 एकड़ जमीन का जो बकाया राशि था, उसे देने पर स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत 24811601 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

कैबिनेट की बैठक में पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की छूट दी जायेगी। चयनित एजेंसी पर्यटन स्थलों का विकास एवं संचालन भी करेगी।

साथ ही राज्य योजना में आने वाले अंतर्प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों को गैर योजना में लाने का निर्णय लिया है। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए एचईसी से ली गयी शेष 647.08 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति दी गयी है। इसके तहत 24811601 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

एएनएम-जीएनएम को राजकीय अस्पतालों में काम करना अनिवार्य

राज्य सरकार द्वारा संचालित नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षित नर्सों को अब राज्य के जिला और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में एक साल के बांड के तहत काम करना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था रिम्स में लागू है। अब इसे पूरे राज्य के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान उन्हें 10 हजार रुपए प्रति माह दिए जायेंगे। बांड के तहत काम नहीं करने वाली नर्सों को एक लाख रुपये देने होंगे।

कैबिनेट के अन्य फैसले

238 सूखाग्रस्त प्रखंड में राहत के लिए 268 करोड़ जेसीएफ से लोन लिया जायेगा। 20 लाख लाभुकों को खाद्य सुरक्षा दी जायेगी। जनवरी से दिसंबर तक मुफ्त राशन दिया जायेगा।

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से आहूत करने की स्वीकृति दी गयी। बजट तीन मार्च को पेश किया जायेगा। 17 दिन के कार्य दिवस में बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा।

प्रभात कुमार झा की तीन वेतन वृद्धि की रोक को यथावत रखा गया।

मुख्य सूचना आयुक्त (झारखंड) के वेतन और भत्ता समेत अन्य सेवा शर्त में संशोधन को स्वीकृति।

कॉफी टेबल के निर्माण के लिए आउटलुक बुक का मनोनयन किया गया। इसमें 19 लाख रुपये की लागत आयेगी।

चिरौंदी स्थित तारामंडल के तीन वर्ष के संचालन और उसके प्रोजेक्टर को ठीक करने की जिम्मेदारी ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया।

राज्य के 20 मॉडल स्कूलों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति।

रांची के एचईसी में अलग से स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण होगा। अभी यह रांची एसपी कार्यालय में है लेकिन यहां से पूरे जिले में परेशानी हो रही है। इसलिए मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल कमांड कंट्रोल सिस्टम बनेगा।

नेतरहाट एवं कोयल व्यू प्वाइंट 6.4 किलोमीटर रोड 30 करोड़ की लागत से बनेगा।

रांची स्मार्ट सिटी की भूमि के लिए एचईसी को 2.48 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

गोंदा मोहाली शिवनगर रोड को 79 करोड़ में बनाने की मंजूरी दी गयी।

4401 उर्दू शिक्षकों के पद को योजना मद से गैर योजना मद में शामिल किया गया। इससे इनके वेतन भुगतान में अब आसानी होगी।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी साहिबगंज अमृत नरेश खलखो को सेवा से बर्खास्त किया गया।

झारखंड कैबिनेट