Breaking :
||लातेहार: चंदवा में फंदे से लटका मिला नवविवाहित जोड़े का शव, एक माह पहले किया था प्रेम विवाह, दो दिन पहले प्रेमी के भाई ने भी कर ली थी ख़ुदकुशी||पलामू: पेड़ से लटका मिला नवविवाहित का शव, दो माह पहले किया था अंतर्जातीय प्रेम विवाह, लातेहार में है मायका||गुमला: सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया दो लाख का इनामी माओवादी राजेश उरांव||पलामू : सतबरवा SBI शाखा में पैसे जमा कराने आयी महिला से अपराधियों ने उड़ाए 84 हजार रुपये, घटना सीसीटीवी में कैद||लातेहार: ट्रक और पिकअप की भीषण टक्कर में चार घायल, तीन रिम्स रेफर, हालत नाजुक||झारखंड: कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जिला परिषद और ग्राम पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि||चतरा: रेल निर्माण कार्य में लगे पोकलेन मशीन को उग्रवादियों ने फूंका, पर्चा छोड़ कर दी चेतावनी||PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की निशानदेही पर लातेहार से खरीदा जिप्सी जमीन के अंदर से बरामद||पलामू: सतबरवा में सौ रुपए के लिए पति-पत्नी आपस में भिड़े, फायरिंग में भतीजी की गयी जान||धनबाद रेल मंडल में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आने से छह लोग ज़िंदा जले, दो लातेहार व दो सतबरवा के सगे भाई शामिल

BIG BREAKING: हेमंत सरकार का ऐलान, ओबीसी आरक्षण के बिना झारखंड में होंगे नगर निकाय चुनाव

रांची : झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले के मुताबिक झारखंड में नगर निगम के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटों को ओपेन सीट मानकर निकाय चुनाव कराये जायेंगे।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

राज्य में नगर निगम के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होंगे। सोमवार को परियोजना भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। राज्य में नगर निकाय चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में होने की संभावना है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है।

राज्य मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। इसमें बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निगम चुनाव सबसे प्रमुख है। राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने नगर चुनाव, 2023 को मंजूरी दे दी है।

इसमें नगर निगम या पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही गयी है। राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने के बजाय ओबीसी की आरक्षित सीटों को ओपेन मानते हुए चुनाव कराने का फैसला किया। राज्य में इस साल पंचायत चुनाव भी बिना ओबीसी आरक्षण के हुए थे।

पार्टी के आधार पर नहीं होंगे निकाय चुनाव

राज्य में नगर निगम के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होंगे। वार्ड सदस्यों, अध्यक्ष और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता उन्हें चुनेंगे। वहीं, उपाध्यक्ष और उप महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गये वार्ड सदस्य अपना वोट डालेंगे।

इधर, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दिया है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों के सत्यापन और मतदाता सूची के विखंडन के निर्देश दिए गये हैं। आयोग ने चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है। राज्य में 14 नगर निकायों के स्थान पर अब सभी निकायों में एक साथ चुनाव होंगे।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

आपको बता दें कि 10 जिलों के 14 नगर निकायों के चुनाव वर्ष 2020 से लंबित हैं। इन निकायों का कार्यकाल दो साल पहले समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सके। वहीं, अन्य निकायों का कार्यकाल भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब नगर निकाय चुनाव एक साथ होंगे।

मतदाताओं को मिलेगा NOTA का विकल्प

नगर निगम चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए नोटा का विकल्प भी मिलेगा। हाल ही में नियमों में किये गये संशोधन में इसका जिक्र किया गया है। इस साल हुए पंचायत चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प नहीं मिला। साथ ही, निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं होना है।