Breaking :
||लातेहार: लापरवाह वाहन चालक हो जायें सावधान! कल से पुलिस चलायेगी जिलेभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान||झारखंड की नाबालिग लड़की के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने दिये सख्त कार्रवाई के आदेश||लातेहार: बालूमाथ में ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रहे शिक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत||हेमंत सरकार ने खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को लेकर की जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत, खिलाड़ियों की समस्याओं के निराकरण में होगा सहायक||रामगढ़, चतरा व लातेहार में कोयला कारोबारियों पर जानलेवा हमला करने वाले TSPC के चार उग्रवादी गिरफ्तार, एक लातेहार का||अब राज्य के सरकारी शिक्षकों को ‘लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल’ के माध्यम से ही मिलेगी छुट्टी, अन्य माध्यमों से दिये गये आवेदन होंगे रद्द||लातेहार: बालूमाथ में हुई विवाहिता हत्याकांड का खुलासा, चार अभियुक्तों ने मिलकर की थी बेरहमी से हत्या||पलामू: शहर में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक||लातेहार: मवेशियों से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़ कर किया पुलिस के हवाले, डाल्टनगंज से खरीद कर रांची के मांस कारोबारी को जा रहे थे पहुंचाने||प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते प्रेमी ने दे दी जान

भाजपा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति की समीक्षा करने का किया आग्रह

रांची : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार से नियोजन और स्थानीय नीति की समीक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। दीपक ने कहा है कि इन नीतियों पर फैसला लेने का मामला पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार नीतियां बनाने और लागू करने में सक्षम है। उसे सिर्फ ड्यू डिलिजेंस रिव्यू की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

रांची की ताज़ा ख़बरों के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप ज्वाइन करें

मंगलवार को राज्यपाल से मिलने के लिए सर्वदलीय दल में भाजपा के दो प्रतिनिधियों के नाम पर दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार को सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करना चाहिए। युवाओं के भविष्य के लिए दूरदर्शी सोच दिखाएं। योजना नीति पर हाईकोर्ट ने सरकार को मौका दिया है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर स्थानीय और नियोजन नीति की कानूनी समीक्षा करनी चाहिए। भाजपा प्रदेश हित में जनभावनाओं के अनुरूप सरकार को सहयोग करने को तैयार है।

झारखण्ड की ताज़ा ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रदेश के सभी दलों के वरीय नेताओं और निर्दलीय विधायकों को पत्र लिखा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया, ताकि उपरोक्त विधेयक को शीघ्र कानून का रूप मिल सके।