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हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड में 1932 का खतियान लागू, अब ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रदेश की जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला 1932 के लंबे समय से प्रतीक्षित खतियान से जुड़ा है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें से 1932 के खतियान को पास करने का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। आज लिए गए मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

1932 के खतियान के अलावा झारखंड में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लग गई थी। आज की कैबिनेट बैठक में सरकार आरक्षण को लेकर कैबिनेट में एक बिल लेकर आई है। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 15 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिए 12 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत यानी कुल 77 प्रतिशत आरक्षण किया गया है। अब झारखंड में कुल 77 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 23 फीसदी सीटें बची हैं।

कैबिनेट के अन्य फैसले

आंगनबाडी केन्द्रों एवं छोटे आंगनबाडी केन्द्रों पर 6000 प्रतिवर्ष व्यय कर क्रय किये जायेंगे बर्तन

प्रदेश के 86 प्रखंडों में 468 करोड़ रुपये से बनेंगे प्रखंड कार्यालय भवन

राज्य में स्टांप शुल्क में 2% की वृद्धि

अब जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्रेशन फीस कुल रकम का 9 फीसदी होगी

झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री कॉलेज (जुगसालय) में प्रोफेसर एवं प्राचार्य के 29 पदों के सृजन की स्वीकृति

विभावि के पांच नए डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य समेत 145 शिक्षकों के पद सृजित होंगे

चार करोड़ रुपये खर्च कर मंत्रियों के लिए खरीदी जाएंगी स्कॉट की गाड़ियां

अब स्कूलों में बच्चों को 5 दिन अंडे मिलेंगे